20 September Current Affairs

Updated : 19th Oct 2023

20 सितंबर समसामयिकी

गुजरात में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज

हाल ही में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने गुजरात में अलंग के पास खंभात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु ‘वैनेडियम’ की खोज की है।
खंभात की खाड़ी में, इसकी पहचान खनिज टिटानोमैग्नेटाइट के भीतर की गई है, जो पिघले हुए लावा के तेजी से ठंडा होने से बनता है।
प्राकृतिक रूप से अपने शुद्ध रूप में दुर्लभ रूप से पाया जाने वाला वैनेडियम 55 से अधिक विभिन्न खनिजों में मौजूद होता है।

वैनेडियम का उपयोग:

स्टील मिश्र धातु के उत्पादन के लिए,
बैटरी निर्माण में,
रक्षा और एयरोस्पेस में,
ऊर्जा भंडारण और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों (पुर्जों) को बनाने में।

खंभात की खाड़ी के बारे में:

खंभात की खाड़ी जिसे कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है , अरब सागर की तुरही के आकार की खाड़ी , जो मुंबई (बॉम्बे) और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच, पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के उत्तर की ओर झुकती है ।
दीव और दमन के बीच इसके मुहाने पर इसकी चौड़ाई 120 मील (190 किमी) है , लेकिन यह तेजी से सिमट कर 15 मील (24 किमी) रह जाती है।
खाड़ी में साबरमती, माही, नर्मदा (नर्बदा) और ताप्ती सहित कई नदियाँ मिलती हैं।
इसका आकार और दक्षिण-पश्चिम के संबंध में इसकी दिशामानसूनी हवाएँ इसकी उच्च ज्वारीय सीमा (40 फीट [12 मीटर]) और प्रवेश करने वाले ज्वार के उच्च वेग के लिए जिम्मेदार हैं।
खाड़ी के पूर्वी किनारे पर भरूच , सबसे पुराने भारतीय बंदरगाहों में से एक है I

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बारे में:

भारत में उपलब्ध कोयला भण्डार की खोज के उद्देश्य से वर्ष 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) विभाग की स्थापना की गई थी।
GSI का मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना है।
इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के लगभग सभी राज्यों में राज्य इकाई कार्यालय स्थित है।
लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित हैं।
वर्तमान में GSI खान मंत्रालय की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

किसान ऋण पोर्टल और मौसम पवन मैनुअल लॉन्च

भारत में कृषि क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 3 महत्वपूर्ण पहलों को शुरू करने की घोषणा की है।
कृषि-ऋण और फसल बीमा पर केंद्रित इन पहलों का अनावरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 सितंबर, 2023 को किया।
यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और देश भर में किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए निर्धारित है।

ये निम्न 3 पहलें हैं:

किसान ऋण पोर्टल (केआरपी):

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को उनके डेटा, ऋण वितरण विशिष्टताओं, ब्याज सहायता दावों का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, और कुशल कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। यह किसानों के लिए उधार लेने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है।

डोर टू डोर केसीसी अभियान:

घर-घर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अभियान एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जो भारत के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लाभ पहुंचाने हेतु उद्देशित है।

इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान की ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच हो।

मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) मैनुअल:

इस पहल का उद्देश्य मौसम के पैटर्न पर हितधारकों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करके, किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है। यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण फसल प्रबंधन को बढ़ाएगा और किसानों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।

भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने नई मिड-कैप फंड लॉन्च किया

इंश्योरेंस प्रोवाइडर भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस (Bharti AXA Life Insurance) ने अपनी नई फंड पेशकश (NFO)-इमर्जिंग इक्विटी फंड को लॉन्च किया है।
यह फंड भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया जो पहला मिड-कैप फंड है।

अन्य तथ्य:

मिड कैप फंड्स (Mid Cap Funds) म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है।
इस फंड का उद्देश्य मिड-कैप कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश के माध्यम से लॉन्ग टर्म में लाभ अर्जित करना है।
एक्सा (AXA) एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। यह निवेश प्रबंधन और अन्य वित्तीय सेवाएँ भी प्रदान करता है।
भारती दूरसंचार, कृषि व्यवसाय और रिटेल सेक्टर में काम करने वाले भारत के लीडिंग बिजनेस समूहों में से एक है।
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में भारती की 51 प्रतिशत और एक्सा (AXA) की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

चर्चा में नर्मदा नदी

हाल ही में नर्मदा नदी में आई बाढ़ से गुजरात में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।

नर्मदा नदी के बारे में

नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है जो उत्तर में विंध्य रेंज और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
नर्मदा नदी, मध्य भारत के उस क्षेत्र से होकर बह रही है जहाँ भूमि का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं है लेकिन यह भ्रंश घाटियों के कारण पश्चिम की ओर बह रही है।
यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकाल श्रेणी से निकलती है।
यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में प्रवाहित होती है।
जबलपुर (मध्य प्रदेश) के पास इस नदी पर धुआँधार जलप्रपात निर्मित है।
नर्मदा के मुहाने में कई द्वीप हैं जिनमें से अलीबेट सबसे बड़ा है।
सहायक नदियां-बुरहनेर, हालोन, हिरन, बंजार, दुधी, तवा, बारना, कोलार बेदा, गोई और ओरसांग हैं।
नर्मदा बेसिन पर बने बांध: सरदार सरोवर बांध, रानी अवंती बाई सागर (बरगी) बांध, महेश्वर बांध आदि।
जलविद्युत परियोजनाएँ: इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, महेश्वर आदि।
नोट - इसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है I

आंध्र प्रदेश के 'अत्रेयापुरम पृथारेकुलु' मिठाई को मिला जीआई टैग

भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (जीआईआर) ने आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के अत्रेयापुरम गांव से से बनी मिठाई 'अत्रेयापुरम पुथारेकुला' को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग से सम्मानित किया है।

पुथारेकुला के बारे में:

पुथारेकुला एक मीठा व्यंजन है जो कागज के समान चावल के स्टार्च की कागज जैसी पतली परत से बना होता है, और चीनी, सूखे मेवे और मेवों के मिश्रण से भरा होता है।

'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना'

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’का शुभारंभ किया।

अन्य तथ्य:

विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे परिवारों को ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
इस नयी आवास योजना का लाभ 4 लाख 75 हज़ार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। विभिन्न आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों के लिये बनायी गई इस योजना का लाभ सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को मिलेगा।

योजना की पात्रता:

ऐसे परिवार, जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हो चुके हैं।
ऐसे परिवार, जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं।
ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हैं तथा उन्हें किसी भी सरकारी योजना में आवास नहीं मिला है।
योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा जो दो कमरों तक के कच्चे मकानों में निवासरत हैं।
ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 12 हज़ार रुपए से कम है तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है।
2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असिंचित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। ज़िला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी

हरियाणा के कैथल ज़िले के पायल छाबड़ा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टर रहते हुए प्रशिक्षित पैरा परीक्षा पास कर कमांडो बनने का गौरव हासिल किया है।

अन्य तथ्य:

वर्तमान में मेजर पायल छाबड़ा देश के दुर्गम इलाके केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख के आर्मी अस्पताल में विशेषज्ञ सर्जन के तौर पर सेवाएँ दे रही हैं।
ज्ञातव्य है कि मेजर पायल शल्य चिकित्सक के तौर पर विश्व में दूसरे सबसे ऊँचे खरदूंगला मोटर बाईपास पर स्थित सेना अस्पताल में भी अपनी सेवाएँ दे चुकी हैं।
आर्मी अस्पताल अंबाला कैंट में 13 जनवरी, 2021 को कैप्टन के तौर पर उन्हें पहली नियुक्ति मिली थी।
एमबीबीएस, एमएस की डिग्री हासिल करने के उपरांत करनाल स्थित राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कालेज सर्जरी विभाग में वे सीनियर रेजिडेंट भी रहीं हैं ।

चर्चा में G77

भारत ने क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
G77 विकासशील देशों के समूह (G-77) को G77 प्लस चाइना भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि चीन इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्वयं को इस समूह का पूर्ण सदस्य नहीं मानता है।

G77 के बारे में:

(G-77) की स्थापना 1984 में 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी।
यह ग्लोबल साउथ के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा वैश्विक मंचों पर अपनी संयुक्त वार्ताकारी क्षमता में वृद्धि करने के लिए साधन उपलब्ध करवाता है।
वर्तमान में इस समूह में भारत सहित 134 सदस्य हैं।
अध्यक्षता क्षेत्रीय आधार पर (अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच) चक्रीय क्रम में निर्धारित की जाती है। अध्यक्षता एक वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।
इस शिखर सम्मेलन में भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वह G-20 और अन्य पहलों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा दे रहा है।
G-20 एजेंडे को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
भारत ने नई दिल्ली में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को इस समूह की स्थायी सदस्यता दिलवाने में सहायता की थी।

नोट-

"ग्लोबल साउथ शब्द सामान्यतः लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों को व्यक्त करता है।