भारत में जनजातीय कल्याण के लिए सरकारी पहल

भारत में आदिवासी समुदायों की एक समृद्ध और विविध आबादी है, जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10.45 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 705 से अधिक विभिन्न समूहों वाले ये समुदाय पूरे देश में फैले हुए हैं, और विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। इन आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण है।

आदिवासी सशक्तिकरण के लिए प्रमुख योजनाएँ:

1. प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ:

• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा IX और X के एसटी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे माध्यमिक शिक्षा जारी रख सकें।
• पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा 11 से स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।

2. एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति:

मेधावी एसटी छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें 30% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) विकास कार्यक्रम:

पीवीटीजी के सबसे कमजोर समुदायों को लक्षित कर, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार प्रदान किया जाता है। यह 22,000 से अधिक बस्तियों में लगभग 7 लाख पीवीटीजी परिवारों तक पहुँचने का प्रयास है।

4. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI) को सहायता:

आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और उनकी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए टीआरआई को सहायता दी जाती है। यह योजना अनुसंधान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है।

5. DAPST (अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना):

डीएपीएसटी यह सुनिश्चित करती है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय आदिवासी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में काम करती है।

6. एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप:

यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे आदिवासी छात्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल प्रक्रियाओं से समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है।

7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC):

एनएसटीएफडीसी आय-सृजन गतिविधियों के लिए आदिवासी समुदायों को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

8. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED):

ट्राइफेड आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदिवासी कारीगरों को स्थायी आजीविका प्रदान करता है।

9. आदि महोत्सव और सांस्कृतिक उत्सव:

ये उत्सव आदिवासी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करते हैं, जिससे आदिवासी विरासत को बढ़ावा मिलता है। आदिवासी गौरव दिवस और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी पहलें भी इन उत्सवों का हिस्सा हैं।

जनजातीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण

• सरकार ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, विशेष रूप से आय सृजन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
•  टर्म लोन स्कीम व्यवहार्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए ऋण प्रदान करती है, जो 5 से 10 वर्षों की चुकौती अवधि के साथ इकाई लागत के 90% तक सॉफ्ट लोन प्रदान करती है । 
• आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (AMSY) आदिवासी महिलाओं के लिए तैयार की गई है, जो सिर्फ 4% ब्याज पर 2 लाख रुपये तक के रियायती ऋण प्रदान करती है । 
• इसके अतिरिक्त, माइक्रो क्रेडिट स्कीम 5 लाख रुपये प्रति SHG तक के ऋण की पेशकश करके आदिवासी स्वयं सहायता समूहों (SHG) का समर्थन करती है ।
• आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (ASRY) आदिवासी छात्रों को सॉफ्ट लोन प्रदान करती है, जिससे उन्हें पढ़ाई के दौरान ब्याज सब्सिडी के साथ उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलती

वित्तीय प्रतिबद्धता:

भारत सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ाई है। DAPST का बजट सालाना ₹25,000 करोड़ से बढ़ाकर 2023-24 में ₹1.2 लाख करोड़ किया गया। 2024-25 के केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन ₹13,000 करोड़ किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73.60% की वृद्धि है।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार आदिवासी समुदायों के सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए पहल

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सिकल सेल रोग (SCD) सहित हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्यों को एक व्यापक दिशानिर्देश विकसित और वितरित किया है।
• मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में आदिवासी आबादी में प्रचलित आनुवंशिक रक्त विकार SCD के गंभीर प्रभाव को पहचानते हुए, सरकार ने इसके लगभग पूर्ण उन्मूलन की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं।
•  इस उद्देश्य से, 1 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया