SHIKHAR Mains 2023, Day 36 Model Answer Hindi

Q1: ई-शासन के महत्व पर चर्चा कीजिए। ई-शासन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की विभिन्न पहलों को सूचीबद्ध कीजिए|

Discuss the significance of e-governance. Enlist various Uttar Pradesh state government initiatives to strengthen e-governance.

दृष्टिकोण -

• भूमिका में ई शासन के विषय में लिखिए । 

• मुख्य भाग में ई-शासन के महत्व के विषय में लिखिए । 

• ई-शासन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की विभिन्न पहलों को सूचीबद्ध करते हुवे उचित निष्कर्ष लिखिए । 

उत्तर:

ई-शासन

                        विश्व बैंक के अनुसार, ई-गवर्नेस का आशय सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकियों (जैसे- वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, तथा मोबाइल कंप्यूटिंग) के उपयोग से है। इन प्रौद्योगिकियों में नागरिकों, व्यवसायों तथा सरकार की अन्य शाखाओं के साथ संबंधों को परिवर्तित करने की क्षमता है। ये प्रौद्योगिकियां विविध उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती हैं, जिनमें सम्मिलित हैं:

• नागरिकों को सरकारी सेवाओं का बेहतर वितरण;

• व्यापार तथा उद्योग के साथ बेहतर अंतःक्रिया;

• सूचना तक पहुँच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण; तथा 

• सरकारी सेवाओं को बेहतर प्रबंधन ।

ई-शासन का महत्व- 

• इससे भ्रष्टाचार में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि, अधिक सुविधा, राजस्व में वृद्धि, और/या लागत में कमी तथा अन्य परिणामी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ई-गवर्नेस, वर्तमान सरकारी तंत्र (SMART) गवर्नेस लागू करने की विधि है, जैसे-

• S (Simple/सरल): सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए उनका सरलीकरण किया जाता है। 

• M (Moral/नैतिक): भ्रष्टाचार पर रोक और सतर्कता एजेंसियों में सुधार के बाद से अधिकारियों में पुनः नैतिकता तथा नीति परक मूल्यों का संचार करना। 

• A( Accountable/ जवाबदेह): सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदर्शन के मानकों को निर्धारित करने में सहायता की जाती है और इसका कुशलता से मापन किया जाता है। 

• R (Responsive/ उत्तरदायी): कुशल सेवा वितरण और सरकार, जो लोगों के अनुरूप / अनुकूल हो।

• T (Transparent/ पारदर्शी): इसमें गोपनीयता के अंतर्गत सीमित सूचनाओं को सार्वजनिक विमर्श में रखा जाता है। इससे सार्वजनिक एजेंसियों में समानता और विधि का शासन लागू करने में सहायता मिलती है।

• तीव्र, सुविधाजनक एवं लागत प्रभावी सेवा वितरण

• पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचार में कमी

• शासन का प्रसारित विस्तार : टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, मोबाइल टेलीफोनी में तीव्र प्रगति, इंटरनेट का प्रसार तथा अन्य संचार अवसंरचनाओं में वृद्धि, विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को सुगम बना देगा।

• सूचना के माध्यम से लोगों का सशक्तीकरण 

• व्यापार तथा उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार 

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ई-शासन पहल-

ई-शासन पर द्वितीय प्रशासनिक आयोग की अनुशंसाये जैसे अनुकूल परिवेश का निर्माण, व्यापार प्रक्रिया पुनर्रचना, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, तकनीकी समाधान विकसित करना, निगरानी और मूल्यांकन, सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि है । इसी को ध्यान में रखते हुवे उत्तर प्रदेश सरकार ने ई -शासन के संबंध में उपरोक्त महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिससे सबका साथ और सबका विकास और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके ।  

Q2: गैर सरकारी संगठन से क्या आशय है ? जनकल्याण के संदर्भ में इनकी भूमिका को बताते हुए इनसे जुड़ी चुनौतियों की भी चर्चा कीजिये|

What do you understand by Non Governmental Organizations (NGOs)? While explaining their role in the context of public welfare, also discuss the challenges associated with them.   (12 Marks)

दृष्टिकोण -

• भूमिका में गैर सरकारी संगठन को परिभाषित कीजिये|

• उत्तर के दूसरे भाग में जनकल्याण के संदर्भ में इनके महत्व की चर्चा कीजिये|

• उत्तर के तीसरे भाग मे इनसे जुड़ी चिंताओ की चर्चा कीजिये|

• उत्तर के अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये|

उत्तर :-

गैर सरकारी संगठन(NGO) से तात्पर्य एक निजी संगठन से है जो लोगों का दुख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ चलाता है। ये लाभ का वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं करते बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाना होता है। वे किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित होते हैं।1860के सोसाइटी एक्ट के द्वारा कोई भी स्वैच्छिक समूह लोक हित में कार्य करना चाहता है तो उसे आवश्यक सहयोग सरकार और सिविल समाज द्वारा प्रदान किया जाता है|

गैर सरकारी संगठन का महत्व :-

• स्वतन्त्रता आंदोलन के समय जिस प्रकार से इन गैर सरकारी संगठनो ने समाज कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण ही स्वतन्त्रता पश्चात न सिर्फ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू रखा गया।

• ये इस संदर्भ में अति उपयोगी हो रहे हैं कि जहां पर मानव संसाधनो की कमी हो वहाँ पर शासन के सहयोगी बन सके।

• शासन और नागरिकों के बीच राजनीतिक सम्प्रेषण द्वारा ये गैर सरकारी संगठन लोकतंत्र को और प्रभावी बना रहे हैं।

• शोध आदि के माध्यम से ये सुशासन में एक निर्णयक भूमिका निभा रहे हैं। जिसमे नीतियो के लिए प्रारूप तैयार करना, उसके लिए आवश्यक सुधारो को रेखांकित करना तथा उचित अनुपालन हेतु डाटा प्रबंधन आदि प्रमुख हैं।

• गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है।

• जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को स्वर देने में ये सहयोग करते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा वे राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित कराते हैं।

• भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए।

                    उपरोक्त सकारात्मक कार्यो के साथ ही गैर सरकारी संगठनो के जुड़ी कुछ चिंताएँ/ चुनौतियाँ  भी है , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :

• ये धनशोधन जैसी आपराधिक गतिविधियो में भी सम्मिलित हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय हितों के लिये नुकसानदेह हैं, सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

• रिपोर्ट के अनुसार इनके कारण जीडीपी विकास पर प्रतिवर्ष 2-3 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

• बहुत सारे NGO द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है तथा अपने धन का सही व्यौरा आयकर विभाग को समय से उपलब्ध भी नही करवाया जाता है ।

                                                  गैर सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिये उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है।सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिये और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरक की भूमिका निभानी चाहिये जो परस्पर विश्वास व सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व व अधिकार रखता हो। अतः वर्तमान समय में इस संदर्भ  में भी एक नियामक संस्था होनी चाहिए।