UP BUDGET 2023 Summary

 

 

UP Budget 2023:

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• बजट का आकार : 06 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रूपये)
• बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये (32,721.96 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
• कुल प्राप्तियाँ 06 लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपये (6,83,292.74 करोड़ रुपये) अनुमानित हैं।
• 06 हजार 949 करोड़ 69 लाख रुपये (6,949.69 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है ।
• राजकोषीय घाटा 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपये (84,883.16 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है।
• देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक का है। 
• वर्ष 2024-2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही।
• वित्तीय वर्ष 2023--2024 के लिये जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है।
• वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, 2023 में यह 4.2 प्रतिशत हो गयी है।
• ग्लोबल इंवेस्टर समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रूपये के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा (6 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक्स (12 प्रतिशत), औद्योगिक पार्क (11 प्रतिशत), शिक्षा (09 प्रतिशत) तथा लॉजिस्टिक्स (09 प्रतिशत), सेक्टर्स में किये गये हैं।
• G - 20 सम्मेलन की 11 बैठक उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, वाराणसी, और ग्रेटर नोएडा में होंगी।
• दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।  
• कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।

 

प्रमुख उपलब्धियों एवं प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा : 

 

महिला एवं बाल विकास: 

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। : 1050 करोड़ 
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : 600 करोड़ 
• ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना : 63 करोड़ 
• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान‘ के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। 
• प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं।
• मिशन इंद्र धनुष के अन्तर्गत टीकाकरण 

 

किसान:

• गन्ना किसानों को 2017 से अब तक 196000 करोड़ से अधिक का भुगतान 
• प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना 
• उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। : 750 करोड़ 
• प्रदेश में वर्ष 2022 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष अनुदान दिया जा रहा है।

 

युवा : 

• स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना : इस योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट में सफल हुए छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाता है : 3600 करोड़ 
• उत्तर प्रदेश सूचना प्रोद्यौगिकी एवं स्टार्ट अप नीति 2020 : 60 करोड़ 
• ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड : 20 करोड़ 
• प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज/स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन 

 

रोज़गार 

• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण गरीब महिलाओं की स्थाई एवं सशक्त संस्थाओं (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन) का निर्माण कर गरीबी कम करने का कार्यक्रम है। 
• एम0एस0एम0ई0 अधिनियम, 2020 के माध्यम से इकाईयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। 
• निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों केा उद्यम स्थापना के क्रम में वाछित अनापत्ति / लाइसेन्स/ अनुमति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है।
• एक जनपद एक उत्पाद 
• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत मजदूरों और श्रमिकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 10 हजार से लेकर 10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के स्वरोजगार को बढ़ाना और उनके आर्थिक विकास में मदद करना है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 6 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वे अपने हुनर को और भी ज्यादा निखार सके।
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना : इस योजना  के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन : किसी भी क्षेत्र में 14-35 आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं को उनके चयनित पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षित करना।
• नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारितकिया गया है ।

 

सामाजिक सुरक्षा:

• वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना : 7348 करोड़ 
• दिव्यांग पेंशन योजना : 1120  करोड़ 
• कुष्ठावस्था पेंशन योजना : 42  करोड़ 
• प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

 

श्रमिक कल्याण 

• कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना : के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है ।
• श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है।
• प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना 
• नया सवेरा योजना : प्रदेश को बालश्रम मुक्त करने के लिए 
• मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना : 12 करोड़ 

 

अवस्थापना 

• प्रधानमंत्री आवास योजना 
• बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
• गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है।
• गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रगति पर है।
• झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु : 235 करोड़ रूपये

 

क़ानून व्यवस्था 

• एण्टी भू-माफिया पोर्टल
• साइबर क्राइम पुलिस थाना 
• प्रदेश के समस्त थानों में (1531) साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। 

 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : 

• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : 12631 करोड़ 
• प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना : 1655  करोड़ 
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना : 1547  करोड़ 
• आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जान आरोग्य योजना 

 

चिकित्सा शिक्षा : 

• प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ‘‘एक जनपद एक मेडिकल कालेज’’ की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किये जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है।
• उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट की स्थापना हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास : 

• प्रदेश में त्वरित परिवहन के दृष्टिगत कई एक्सप्रेसवेज़ का निर्माण किया जा रहा है।
• पाँच लाख रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बनाये जा रहे एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक गलियारों के सृजन का निर्णय लिया गया है।
• भारत में व्यवसाय में सुगमता की रैंकिंग में 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुये उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है।

 

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन: 

• प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवीन एम0एस0एम0ई0नीति-2022 में रोजगार सृजन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है।
• प्रदेश में ओ0डी0ओ0पी0 एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करकने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

सिंचाई एवं जल संसाधन : 

• उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। 
• प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुये 1.05 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है
• जल जीवन मिशन : 19500 करोड़ 
• राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम : लागत 455.15 करोड़ 

 

नागरिक उड्डयन : 

• आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 05 अंतरराष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट  क्रियाशील हो जायेंगे।

 

ऊर्जा : 

• वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घण्टे और गांवों को 18 से 20 घण्टे बिजली दिये जाने का रोस्टर निर्धारित है।
• प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर याेजना (साैभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रूपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी ।
• विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारम्भ की गयी है : 6500 करोड़ ।

 

अतिरक्त ऊर्जा स्त्रोत : 

• उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 : 317 करोड़ रूपये 
• उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 : 45 करोड़ रूपये

 

आवास एवं शहरी नियोजन : 

• कानपुर मेट्रो रेल परियोजना : 585 करोड़ 
• आगरा मेट्रो रेल परियोजना : 465 करोड़ 
• दिल्ली - ग़ाज़ियाबाद - मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना : 1306 करोड़ 
•  मुख्यमंत्री  शहरी विस्तारीकरण/  नए शहर प्रोत्साहन योजना : 3000 करोड़ 

 

नगर विकास: 

• अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं  जिनकी कुल लागत 11,156 करोड है
• अमृत 2.0 : 5616 करोड़ 
• प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी : 17।62 लाख मकान स्वीकृत 
• कान्हा गौशाला एवं पशु आश्रय योजना  : 100 करोड़ 
• स्वच्छ भारत मिशन 2.0 : 2707 करोड़ 86 लाख 
• नगरीय सड़कों के लिए : 500 करोड़ 
• आकांक्षी नगर योजना : 100 करोड़ 

 

नियोजन : 

• त्वरित आर्थिक विकास योजना : 1500 करोड़ 
• बुंदेलखंड की विशेष योजना हेतु : 600 करोड़ 
• पूर्वांचल की विशेष योजना हेतु : 525 करोड़ 
• मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम: 5 करोड़ 

 

ग्राम्य विकास : 

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 1239877 आवास, 9000 करोड़ 
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 5966 करोड़ 
• मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण : 1203 करोड़ 
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन : 87.49 करोड़ 

 

पंचायती राज : 

• स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण : 2288 करोड़ 
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना : 622 करोड़ 
• मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना : 85 करोड़ 
• गाँवों र्में इ -गवर्नेस विस्तार करने हेतु डॉ0 राम मनाेहर लाेहिया पंचायत सशक्तिकरण याेजना के लिये 04 करोड

 

कृषि : 

• कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षितकरने हेतु एक नवोन्मेषी कार्य क्रम ‘‘ द मिलियन फार्मर्स  स्कूल’’ का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।
• नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर : 631 करोड़ 93 लाख 
• नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग : 113 करोड़ 52 लाख 
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : 984 करोड़ 54 लाख 
• नेशनल क्रॉप इन्शुरन्स योजना : 753 करोड़ 70 लाख 
• UP मिल्लेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम : 55 करोड़ 60 लाख 

 

दुग्ध विकास : 

• UP सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है 
• वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना : 86 करोड़ 95 लाख
• नंद बाबा दुग्ध मिशन : 61 करोड़ 21 लाख 

 

मत्स्य : 

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना : 257 करोड़ 50 लाख 
• मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना : 10 करोड़ 

 

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 

• प्रधानमत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना : 741 करोड़ 98 लाख 
• उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 : 100 करोड
• सहारनपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना के लिये : 10 करोड

 

सहकारिता 

• जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

हथकरघा एवं वस्त्रोध्योग 

• वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 टेक्सटाइल एण्ड गारमेंटिंग पालिसी-2022 प्रख्यापित की गयी है : 150 करोड़ 
• गारमेन्टिंग नीति, 2017 : 175 करोड़
• प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है।
• मुख्यमंत्री पाॅवर लूम उद्योग विकास योजना : 20 करोड़
• मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा  योजना : 10 करोड़
• झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पॉवर लूम विकास योजना : 18 करोड़ 

 

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स : 

• स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत अनुरूप 02 करोड़ टैबलेट/स्मार्ट फोन का 05 वर्षों में वितरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 
• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति : 401 करोड़ 
• स्टेट डाटा सेन्टर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• उत्तर प्रदेश सूचना प्रोद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति हेतु 60 करोड़

 

बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा: 

• समग्र शिक्षा : 20255 करोड़ 
• ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट  विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य  योजना है : 1000 करोड़ 
• राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत 500 करोड़

 

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास : 

• कौशल विकास मिशन : 150 करोड़ 
• मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना : 70 करोड़ 
• स्ट्राइव योजना : 35 करोड़ 

 

खेल : 

• खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स : 30 करोड़ 
• खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ 

 

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य : 

• काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य किया गया

 

पर्यटन : 

• मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन : 300 करोड़ 
• प्रयागराज के समेकित विकास हेतु : 40 करोड़
• पर्यटन नीति 2018 : 45 करोड़ 
• बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु : 40 करोड़ 
• बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास हेतु : 40 करोड़ रूपये
• शुक्रतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु : 10 करोड़
• उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु : 2.50 करोड़

 

वन एवं पर्यावरण : 

• वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है । वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है।
• सामाजिक वनकीकरण योजना : 600 करोड़ 
• पौधशाला प्रबंधन योजना : 175 करोड़ 
• ग्रीन इण्डिया मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रूपये 
• प्रदेश में ईको टूरिज्म के विकास हेतु 10 करोड़

 

न्याय: 

• राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना हेतु 103 करोड़

 

खाद्य एवं रसद : 

• अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ 25 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रतिमाह निशुल्क वितरण माह दिसम्बर, 2022 तक कराया गया।
• उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलिण्डर के रीफिंल हेतु 3047 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• खाण्डसारी शक्कर योजना हेतु 218 करोड़ 40 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

महिला एवं बाल विकास

• उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। : 56 करोड़
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। 
• उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से ‘‘टेक होम राशन’’ के रूप में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है । : 291 करोड़ 
• छः वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने, 06 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर में कमी लाने, और गर्भवती / धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित है। : 455 करोड़ 52 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

श्रम

• निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1000 बालक/बालिकाओं के लिये कक्षा-06 से कक्षा-12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं ।
• “मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद याेजना” के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रूपये 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरूष कामगारों की पत्नियों को रूपये 6000 एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान है । अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एक एकमुश्त रूपये 20,000/- तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रूपये 25,000/- बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं काे रूपये 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।
• “निर्माण कागमार की मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना” तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता याेजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना “निर्माण कामगार मुत्यु व दिव्यांगता सहायता याेजना” कर दिया गया है ।